न्यायिक आदेशों में कारणों का उल्लेख अनिवार्य: हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के एक लाइन के आदेश को रद्द किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक आदेशों में कारणों का उल्लेख होना आवश्यक है। कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के उस एक लाइन के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक आयकर विभाग अधिकारी को विभागीय कार्यवाही के दौरान अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस

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