यौन अपराध के मामलों में पीड़िता का बयान अत्यंत महत्वपूर्ण; यदि साक्ष्य विश्वसनीय हो तो पुष्टि अनिवार्य नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

April 22, 2026 6:02 PM

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता का बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि यह अदालत में विश्वास जगाता है, तो केवल इसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। एक हालिया फैसले में, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि साक्ष्यों की पुष्टि (corroboration) एक अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन डीएनए विश्लेषण जैसे चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्यों की उपस्थिति अभियोजन के पक्ष को “वैज्ञानिक आश्वासन” (scientific assurance) प्रदान करती है।

कानूनी मुद्दा

अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या एक नाबालिग के साथ बार-बार किए गए यौन शोषण के मामले में केवल पीड़िता के बयान के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, विशेषकर तब जब आरोपी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और पीड़िता की उम्र को चुनौती दी गई हो। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई “पूरे प्राकृतिक जीवन” के लिए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता संतोष कुमार साहू पर 15 जनवरी, 2020 को एक नाबालिग (PW-01) के साथ जबरन दुष्कर्म करने और उसके बाद परिवार को जान से मारने की धमकी देकर आठ से नौ महीनों तक उसका शोषण करने का आरोप था। यह मामला सितंबर 2020 में तब सामने आया जब पीड़िता को लगभग 27 सप्ताह की गर्भवती पाया गया। मुकदमे के दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया, और डीएनए प्रोफाइलिंग से यह पुष्टि हुई कि अपीलकर्ता ही उस बच्चे का जैविक पिता है। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 376(3), 506 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील श्री एन. नहा रॉय ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता नाबालिग थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल के रिकॉर्ड माध्यमिक साक्ष्य थे और एफआईआर दर्ज करने में देरी के साथ-साथ गर्भावस्था का काफी देर से पता चलना पीड़िता के बयान को संदिग्ध बनाता है।

राज्य की ओर से पेश डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट सुश्री अनुशा नायक ने तर्क दिया कि पीड़िता का बयान “निष्कलंक” और धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयान के अनुरूप था। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श P-49) ने अपीलकर्ता की संलिप्तता के “पुख्ता” (clinching) सबूत प्रदान किए हैं।

कोर्ट का विश्लेषण और हेडनोट सिद्धांत

कोर्ट का विश्लेषण पीड़िता की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक पुष्टि के मूल्य पर केंद्रित था। अपने हेड-नोट में, हाईकोर्ट ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया:

“पीड़िता का बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जब तक पुष्टि की आवश्यकता के लिए ठोस कारण मौजूद न हों, अदालत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न की पीड़िता के अकेले बयान पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है, यदि वह विश्वास जगाता है और विश्वसनीय पाया जाता है। विशेष रूप से तब जब इसे संबंधित अवधि के दौरान गर्भावस्था को दर्शाने वाले पुख्ता चिकित्सा साक्ष्यों और बच्चे के डीएनए विश्लेषण द्वारा बल मिलता है, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण को वैज्ञानिक आश्वासन प्रदान करता है।”

कोर्ट ने पीड़िता की उम्र को लेकर अपीलकर्ता की चुनौती को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि स्कूल रिकॉर्ड (प्रदर्श P-13C और P-27) में पीड़िता की जन्म तिथि 4 अक्टूबर, 2005 दर्ज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा कि घटना के समय पीड़िता पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(d) के तहत “बच्ची” थी।

सुप्रीम कोर्ट के ‘शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2018)’ मामले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में नियम के तौर पर पुष्टि की मांग करना “जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।” हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि इस विशेष मामले में डॉ. प्राची बरनवाल (PW-06) के चिकित्सा साक्ष्य और डीएनए परिणामों ने दोषसिद्धि के लिए एक “अभेद्य” (impregnable) आधार प्रदान किया है।

अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन सही था और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप था। फैसले में किसी भी प्रकार की अवैधता न पाते हुए, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।

“पीड़िता का बयान स्वाभाविक, सुसंगत है और इस अदालत का पूर्ण विश्वास जगाता है… रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य एक पूर्ण और सुसंगत श्रृंखला बनाते हैं जो बिना किसी संदेह के आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं।”

मामले का विवरण: