शहरी हरियाली के अस्तित्व और स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देहरादून में पेड़ों के तनों के चारों ओर व्यापक कंक्रीटीकरण के खिलाफ वन विभाग और शहरी स्थानीय निकायों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि अधिकारी पेड़ों के आसपास अभेद्य सामग्री (impermeable materials) से संबंधित शिकायतों का चार सप्ताह के भीतर समाधान करें।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की खंडपीठ उत्तराखंड की राजधानी में वृक्ष-संरक्षण मानदंडों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पेड़ों के चारों ओर नॉन-परवियस टाइल्स और अन्य कंक्रीट सामग्री के उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जो पानी को जड़ों तक पहुँचने से रोकता है और उनके विकास को बाधित करता है।
यह मामला फोटोग्राफिक साक्ष्य और जियो-कोऑर्डिनेट्स के साथ ट्रिब्यूनल के समक्ष पहुँचा था, जिसमें देहरादून में कंक्रीटीकरण की सीमा का दस्तावेजीकरण किया गया था। आवेदक के वकील ने पीठ को सूचित किया कि इसी तरह की शिकायतें पहले भी दर्ज की गई थीं। 8 मई, 2025 को, पिछली याचिकाओं को इस निर्देश के साथ वापस ले लिया गया था कि आवेदक सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
28 मई, 2025 को कई अधिकारियों को औपचारिक प्रतिनिधित्व (representation) सौंपने के बावजूद, आवेदक ने दावा किया कि कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हरित निकाय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
मामले में प्रगति की कमी को देखते हुए, NGT ने आदित्य एन. प्रसाद बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में निर्धारित कानूनी मानकों को दोहराया। उस निर्णय में विशेष रूप से पेड़ों के अस्तित्व को बचाने के लिए उनके तनों के कम से कम एक मीटर के दायरे में कंक्रीट हटाने का निर्देश दिया गया था।
ट्रिब्यूनल ने अपनी प्रधान पीठ के दो अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए अपने रुख का समर्थन किया, जिसमें अधिकारियों को इन पर्यावरण संरक्षण आदेशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया था।
आवेदन का निपटारा करते हुए, NGT ने प्रवर्तन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की है:
- नया प्रतिनिधित्व: आवेदक को संभागीय वन अधिकारी (DFO) और संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख को एक नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।
- साक्ष्य-आधारित कार्रवाई: इस प्रतिनिधित्व के साथ पेड़ों की वर्तमान स्थिति दिखाने वाली सहायक तस्वीरें संलग्न होनी चाहिए।
- सख्त समय सीमा: प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर, अधिकारियों को पेड़ों की स्थिति का पता लगाना होगा और चार सप्ताह के भीतर “उचित कार्रवाई” करनी होगी।
- जवाबदेही: DFO और शहरी निकाय प्रमुख को अपनी कार्रवाई को ‘कार्रवाई-रिपोर्ट’ (Action-taken report) में दर्ज करना होगा, जिसे रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत किया जाएगा।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इन निर्देशों का पालन न करने पर ट्रिब्यूनल द्वारा मामले पर आगे विचार किया जा सकता है।
