सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा नियुक्त लाइब्रेरियनों की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 को असंवैधानिक घोषित किए जाने से पहले, उक्त अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्रियां रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्य रहेंगी। जस्टिस राजेश बिंदल
