इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता या किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Case) की विवेचना (इन्वेस्टिगेशन) का आदेश देने के लिए सशक्त हैं। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर
