बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में व्यक्तिगत अधिवक्ता (Individual Advocate) के खिलाफ जारी सर्विस टैक्स (Service Tax) की मांग और उसके बाद जारी वसूली नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक अधिवक्ता द्वारा वकीलों की पार्टनरशिप फर्म को दी जाने वाली कानूनी सेवाएं सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर
