सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से अधिक सदस्यों को शामिल करके न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करने पर विचार विमर्श कर रहा है। भिन्न भिन्न जातियों या समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोई संवैधानिक या वैधानिक
