इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को साक्षी सुरक्षा योजना 2018 लागू करने का निर्देश दिया

प्रयागराजइलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को साक्षी सुरक्षा योजना 2018 लागू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के अंतर्गत शिकायतकर्ता और आपराधिक केस के गवाहों को अपनी सुरक्षा की मांग पुलिस अधीक्षक और राज्य सरकार से करने का अधिकार है। ऐसी अर्जी पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है।

उक्त आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने सुसाइड के लिए प्रेरित करने के आरोपी की जमानत अर्जी को सशर्त मंजूर करते हुए दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।

कोर्ट ने साक्षी सुरक्षा योजना का पालन न होने पर मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट के साथ एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला केस में योजना को विधि का दर्जा देते हुए राज्यों को इसे लागू करने एंव कानून बनाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने उक्त निर्देश देते हुए खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के आरोपित रविंद्र प्रताप शाही की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। 

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मामला-

15 मार्च 2021 को संतकबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र में रेलवे के गेटमैन रघुवीर ने जहर खाकर जान दे दी थी।सुसाइड नोट और ऑडियो में याची के परेशान करने तथा धमकाने से ऊबकर आत्महत्या की बात कही गई है। रघुवीर के पिता राम वचन के नाम नगर पंचायत हरिहरपुर के जगदीशपुरा गौरा में जमीन का पट्टा किया था।

याची सभासद व पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत रवींद्र प्रताप शाही ने मौजूदा अध्यक्ष जितेंद्र कनौजिया के साथ मिलकर पट्टा निरस्त करा दिया। शिकायतकर्ता के बेटे ने परेशान किये जाने पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद । पुलिस ने वक्त पर कार्यवाई की होती तो घटना टाली जा सकती थी। ऐसा साक्षी सुरक्षा योजना पर अमल नही करने से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी है,जिस पर अमल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कानून बनाकर योजना को लागू करने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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