सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के शरीर से बरामद की गई वस्तुओं को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत ‘खोज’ (Discovery) नहीं माना जा सकता, यदि उन वस्तुओं को सामान्य तलाशी के जरिए बरामद किया जा सकता था।
शीर्ष अदालत ने गैंगरेप और हत्या के एक मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी को पीड़िता की जाति का ज्ञान था।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने शेख शबुद्दीन बनाम तेलंगाना राज्य मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दी गई “आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक)” की सजा को संशोधित कर 25 साल की निश्चित अवधि के कठोर कारावास में बदल दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 24 नवंबर 2019 की है, जब बर्तन बेचने वाली एक महिला येलपातर गांव से लापता हो गई थी। अगले दिन उसका शव झाड़ियों में मिला। पुलिस ने तीन आरोपियों (A1 से A3) के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D (गैंगरेप), 302 (हत्या) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया।
अभियोजन का आरोप था कि आरोपियों ने पीड़िता का पीछा किया, उसके साथ बलात्कार किया और सबूत मिटाने के लिए A1 ने उसका गला रेत दिया, जबकि A2 और A3 ने उसे पकड़ रखा था। यह भी आरोप था कि A2 ने पीड़िता का मोबाइल फोन चुरा लिया। निचली अदालत ने तीनों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने “शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास” में बदल दिया था। अपीलकर्ता (A2) ने सजा की मात्रा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस केवल सजा की मात्रा तक सीमित जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर “गंभीर आरक्षण” होने के कारण पीठ ने दोषसिद्धि की भी जांच की।
1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27: तलाशी बनाम खोज
कोर्ट ने आरोपी (A2) से मोबाइल फोन की बरामदगी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत मानने से इनकार कर दिया। अभियोजन का दावा था कि आरोपी ने पुलिस स्टेशन में गवाह के सामने मोबाइल पेश किया था।
इसे खारिज करते हुए पीठ ने कहा:
“वहां कोई छिपाव नहीं था और किसी भी स्थिति में, गिरफ्तारी पर जब सामग्री वस्तुओं को पुलिस द्वारा केवल तलाशी लेकर आरोपी के शरीर से जब्त किया जा सकता था, तो इसे धारा 27 के तहत बरामदगी के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 27 तभी लागू होती है जब कोई खुलासा किसी छिपे हुए तथ्य या वस्तु की खोज की ओर ले जाता है। परिणामस्वरूप, A2 को धारा 404 आईपीसी (मृतक की संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) के आरोप से बरी कर दिया गया।
2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त
प्रत्यक्ष गवाहों के अभाव के बावजूद, कोर्ट ने पाया कि परिस्थितियों की कड़ी पूरी तरह से जुडी हुई थी:
- निकटता (Vicinity): गवाहों (PW4, PW5) ने पुष्टि की कि घटना से ठीक पहले आरोपी और मृतक को एक ही क्षेत्र में देखा गया था।
- मेडिकल और डीएनए साक्ष्य: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय गवाहों के बयानों से मेल खाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डीएनए विश्लेषण ने आरोपियों को अपराध से जोड़ा। कोर्ट ने नोट किया कि पीड़िता की साड़ी पर मिले वीर्य के दाग A1 और A2 के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाते थे।
3. SC/ST एक्ट के लिए जाति का ज्ञान अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि पीड़िता अनुसूचित जाति से थी; अभियोजन को यह साबित करना होगा कि आरोपी को इस तथ्य की जानकारी थी।
कोर्ट ने कहा:
“यद्यपि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता/मृतक की जाति साबित कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी को पीड़िता की जाति पता थी या वे पीड़िता से किसी भी तरह से परिचित थे… इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध पीड़िता की जाति की स्थिति के ज्ञान के साथ किया गया था।”
सजा में संशोधन
सजा के प्रश्न पर विचार करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि A2 की उम्र अपराध के समय 40 वर्ष थी, उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और वह अपने परिवार (पत्नी, चार बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता) का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। जेल में उसके आचरण के बारे में भी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी।
कोर्ट ने माना कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें मृत्यु तक कारावास की आवश्यकता हो। पीठ ने फैसला सुनाया:
“हम आश्वस्त हैं कि यह मामला ऐसा है जिसमें A2 के शेष जीवन तक के आजीवन कारावास को बिना किसी छूट (Remission) के 25 साल तक की अवधि में संशोधित किया जा सकता है।”
निर्णय
- दोषसिद्धि बरकरार: आईपीसी की धारा 302 और 376D के तहत।
- बरी किया गया: आईपीसी की धारा 404 और SC/ST एक्ट के तहत।
- सजा: संशोधित कर 25 साल का सश्रम कारावास (बिना छूट के) किया गया।
- कानूनी सहायता: कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि फैसले की एक प्रति तेलंगाना विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए ताकि अन्य दो आरोपियों (जिन्होंने अपील नहीं की थी) को अपील दायर करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
केस डिटेल:
- केस टाइटल: शेख शबुद्दीन बनाम तेलंगाना राज्य
- केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर ____ ऑफ 2025 (@ एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 6850 ऑफ 2024)
- साइटेशन: 2025 INSC 1449
- कोरम: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
