क्या इन-हाउस वकील “एडवोकेट” हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2025 को दिए एक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि किसी कॉर्पोरेट इकाई के पूर्णकालिक वेतनभोगी “इन-हाउस वकील” (In-house counsel) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 132 के तहत वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार का दावा करने के उद्देश्य से “एडवोकेट” (Advocate) नहीं हैं।

चीफ जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि “पूर्ण वेतन के साथ उनका नियमित रोजगार, यह तथ्य उन्हें एक एडवोकेट की परिभाषा से बाहर ले जाता है।” अदालत ने तर्क दिया कि एक इन-हाउस वकील की “आर्थिक निर्भरता” और “अपने नियोक्ता के साथ घनिष्ठ संबंध” का मतलब है कि उनके पास एक बाहरी वकील की तुलना में “पेशेवर स्वतंत्रता” (professional independence) नहीं है, जो इस विशेषाधिकार के लिए एक पूर्व शर्त है।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब अदालत स्वत: संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2, 2025 में एक सहायक मुद्दे पर निर्णय दे रही थी, जो मुख्य रूप से जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को बुलाने की शक्ति से संबंधित था। यह निर्णय जस्टिस के. विनोद चंद्रन द्वारा लिखा गया।

जनरल काउंसल्स का हस्तक्षेप

यह प्रश्न जनरल काउंसल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन से उत्पन्न हुआ। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि उसके सदस्य, जो विभिन्न कंपनियों के लिए जनरल काउंसल और कानूनी सलाहकार हैं, को विशेषाधिकार के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए।

• एसोसिएशन ने दलील दी कि यद्यपि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम उन्हें अदालतों में बहस करने से रोकते हैं, फिर भी वे कानूनी सलाहकारों के अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं और उन्हें BSA की धारा 132 और 134 के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।
• अदालत ने शुरुआत में यह टिप्पणी की कि, “पहली नज़र में, यह दलील आकर्षक लगती है।”

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

अदालत ने, हालांकि, एसोसिएशन की दलील को खारिज कर दिया और इस बात की विस्तृत व्याख्या प्रदान की कि क्यों इन-हाउस वकील बाहरी वकीलों से “मौलिक रूप से भिन्न स्थिति” में हैं।

1. ‘एडवोकेट’ की परिभाषा अदालत का विश्लेषण वैधानिक पाठ से शुरू हुआ। अदालत ने पाया कि पुराने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 में “बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील” का उल्लेख था, जबकि नई BSA की धारा 132 में केवल “एडवोकेट” शब्द का उपयोग किया गया है।

अदालत ने समझाया कि “एडवोकेट” को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 द्वारा परिभाषित किया गया है। उस अधिनियम की धारा 2 (ए) एक “एडवोकेट” को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो रोल पर दर्ज है, और धारा 29 कहती है कि “कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का केवल एक वर्ग” होगा, यानी एडवोकेट।

2. रोजगार पर रोक (BCI नियम 49) अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून का अभ्यास करने का यह अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। इसने नियम 49 (‘व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक’) का हवाला दिया, जो यह अनिवार्य करता है कि बार काउंसिल के रोल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति जो “पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी” के रूप में “नियमित रोजगार” लेता है, उसे बार काउंसिल को सूचित करना होगा और “तब तक वह एक वकील के रूप में अभ्यास करना बंद कर देगा जब तक वह ऐसे रोजगार में बना रहता है।”

अदालत ने अपने ही संविधान पीठ के फैसले (रजनीश के.वी. बनाम के. दीपा, 2025 SCC ऑनलाइन SC 2196) का हवाला देते हुए पुष्टि की: “अभी की स्थिति के अनुसार, कोई भी कर्मचारी अपना रोजगार छोड़े बिना स्टेट बार काउंसिल के रोल में नामांकित नहीं हो सकता है।”

3. ‘पेशेवर स्वतंत्रता’ का अभाव अदालत की व्याख्या “स्वतंत्रता” की अवधारणा पर केंद्रित थी। इसने यूरोपीय न्यायालय (ग्रैंड चैंबर) के एक्जो नोबल लिमिटेड बनाम यूरोपीय आयोग मामले में दिए गए तर्क के साथ “सम्मानजनक सहमति” व्यक्त की।

• सुप्रीम कोर्ट ने एक्जो नोबल के इस निष्कर्ष को अपनाया कि कानूनी विशेषाधिकार “दो संचयी शर्तों” के अधीन है: संचार मुवक्किल के बचाव के अधिकारों से जुड़ा होना चाहिए, और यह “स्वतंत्र वकीलों से आना चाहिए, यानी, ऐसे वकील जो रोजगार के संबंध द्वारा मुवक्किल से बंधे नहीं हैं।”
• फैसले में समझाया गया कि एक इन-हाउस वकील “अपने नियोक्ता से उस स्तर की स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेता है जैसा कि एक बाहरी लॉ फर्म में काम करने वाला वकील अपने मुवक्किल के संबंध में करता है।”
• अदालत ने कहा कि एक इन-हाउस वकील की “आर्थिक निर्भरता” और “अपने नियोक्ता के साथ घनिष्ठ संबंध” का मतलब है कि “वह एक बाहरी वकील की तुलना में पेशेवर स्वतंत्रता का स्तर का आनंद नहीं लेता है।”
• अदालत ने पाया कि यह रोजगार संबंध, “अपनी प्रकृति के कारण, उसे अपने नियोक्ता द्वारा अपनाई गई वाणिज्यिक रणनीतियों को अनदेखा करने की अनुमति नहीं देता है, और इस प्रकार पेशेवर स्वतंत्रता का प्रयोग करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करता है।”

अंतिम निर्णय

इस व्याख्या के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक अंतिम, बाध्यकारी निर्देश जारी किया:

• निर्देश 4: “इन-हाउस वकील धारा 132 के तहत विशेषाधिकार के हकदार नहीं होंगे क्योंकि वे BSA में उल्लिखित अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट नहीं हैं।”

हालांकि, अदालत ने एक अलग सुरक्षा प्रदान की। इसने निर्देश 4.1 में स्पष्ट किया कि इन-हाउस वकील BSA की धारा 134 के तहत सुरक्षा के हकदार हैं। यह धारा एक मुवक्किल के “अपने कानूनी सलाहकार के साथ गोपनीय संचार” की रक्षा करती है।

अदालत ने समझाया कि इसका मतलब यह है कि “नियोक्ता और इन-हाउस वकील के बीच संचार” विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इन-हाउस वकील द्वारा (नियोक्ता की ओर से कार्य करते हुए) किसी बाहरी कानूनी सलाहकार को किया गया संचार संरक्षित होगा।