मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 12 साल पुराने एक आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए, अभियुक्त को समन तामील करने में बार-बार विफलता के कारण हुए “12 साल के ठहराव” के लिए राज्य पुलिस और निचली अदालत, दोनों की कड़ी निंदा की है।
न्यायमूर्ति बी. पुगालेंधी की पीठ ने एक याचिका (Crl.OP(MD)No.13075 of 2025) पर सुनवाई करते हुए उन प्रणालीगत चूकों को उजागर किया, जिनके कारण 2013 में दायर एक मामले में 2025 में जाकर समन तामील हो सका। कोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार करते हुए, ट्रायल को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया और ई-समन प्रणाली को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, श्री रामासामी, एक वरिष्ठ नागरिक, ने डीडिंगुल जिले के वेदासंदूर स्थित जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित कार्यवाही (CC.No.128 of 2013) को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह मामला याचिकाकर्ता की बहू, सुश्री राजाथी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा 02.04.2013 को दर्ज कराई गई एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था। वडामदुरै पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 294 (बी) (अश्लील कृत्य/शब्द), 506 (आई) (आपराधिक धमकी) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत Cr.No.80 of 2013 दर्ज किया था। अंतिम रिपोर्ट दायर की गई और मजिस्ट्रेट अदालत ने 18.06.2013 को मामले को संज्ञान में लिया था।
याचिकाकर्ता की दलीलें
श्री रामासामी के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता “इन सभी वर्षों में कार्यवाही के लंबित होने से अनजान” थे और उन्हें मामले के बारे में तभी पता चला जब लगभग 12 वर्षों के बाद 04.06.2025 को उन्हें समन तामील किया गया। यह भी दलील दी गई कि वास्तविक शिकायतकर्ता, जो उनकी बहू है, “अब मामले को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं है।”
अदालत की जांच और विश्लेषण
समन तामील में 12 साल की देरी की दलील पर “आश्चर्य” व्यक्त करते हुए, हाईकोर्ट ने मामले की बी-डायरी और डीडिंगुल जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से एक रिपोर्ट तलब की।
बी-डायरी से 2015 से 2025 तक यांत्रिक रूप से स्थगन दिए जाने के एक लंबे इतिहास का पता चला, जिसमें बार-बार “अभियुक्त अनुपस्थित। नया समन जारी करें” और “अभियुक्त का समन विधिवत तामील नहीं हुआ” जैसी प्रविष्टियां थीं।
डीडिंगुल एसपी की रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण चूकों को स्वीकार किया:
- 2018 तक पुलिस स्टेशन को अदालत से कोई समन नहीं मिला।
- 2018 में एक विशेष उप-निरीक्षक द्वारा प्राप्त पहले समन पर “न तो कोई हिसाब रखा गया और न ही उस पर कोई कार्रवाई की गई।”
- 2024 में एक हेड कांस्टेबल को सौंपा गया तीसरा समन “तामील नहीं किया गया।”
- रिपोर्ट ने पुष्टि की कि “दोषी कर्मियों” के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अपने विश्लेषण में, न्यायमूर्ति पुगालेंधी ने पाया कि “यह देरी पुलिस और कोर्ट रजिस्ट्री, दोनों की ओर से हुई चूकों के कारण हुई है।”
प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की विफलता
अदालत ने उन विशिष्ट नियमों और कानूनों की पहचान की जिनका दोनों संस्थानों द्वारा उल्लंघन किया गया था:
- न्यायिक चूक: हाईकोर्ट ने कहा कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने “यह सत्यापित नहीं किया कि समन वास्तव में जारी किए गए थे या नहीं, न ही तामील न होने पर स्पष्टीकरण मांगा, और न ही अन्य वैधानिक तंत्रों का सहारा लिया।” फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने “बिना सोचे-समझे यांत्रिक रूप से नए समन जारी किए।”
- पुलिस की चूक: पुलिस, समन प्राप्त होने के बावजूद, “समय पर तामील कराने या उन्हें ठीक से वापस करने में विफल रही।”
- तमिलनाडु पुलिस स्थायी आदेश संख्या 715 का उल्लंघन: यह आदेश, जो प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक “प्रोसेस रजिस्टर” और निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण को अनिवार्य करता है, का “उल्लंघन” पाया गया।
- बीएनएसएस, 2023 की धारा 67 का उल्लंघन: अदालत ने बताया कि जब सामान्य तामील विफल हो जाती है तो कानून प्रतिस्थापित तामील (समन को घर पर चस्पा करना) का प्रावधान करता है। “हालांकि, इस मामले में, न तो पुलिस ने चस्पा करने का प्रयास किया… और न ही न्यायिक मजिस्ट्रेट ने… इस वैधानिक उपाय को लागू करने पर विचार किया।”
- आपराधिक प्रक्रिया नियम, 2019 के नियम 29(11) का उल्लंघन: यह नियम पुलिस के लिए अनिवार्य बनाता है कि वह तामील न किए गए समन को “उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामे” के साथ वापस करे। अदालत ने पाया कि इस नियम की “पूरी तरह से अनदेखी” की गई है।
न्यायमूर्ति पुगालेंधी ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की: “ये तीनों प्रावधान… समन की तामील में देरी के खिलाफ एक पूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बनाते हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समन की तामील… एक अर्थहीन रस्म बन कर न रह जाए। हालांकि, वर्तमान मामले में, दोनों संस्थान अपने संबंधित दायित्वों में विफल रहे हैं…”
यह देखते हुए कि पुलिस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, अदालत ने कहा, “न्यायपालिका से भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद है।” अदालत ने चेतावनी दी, “केवल यांत्रिक रूप से निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है। अनुपालन को सत्यापित किया जाना चाहिए…”
अदालत ने “ई-समन मोबाइल एप्लिकेशन” के उपयोग के संबंध में एक डीजीपी की कार्यवाही (दिनांक 13.08.2025) पर भी ध्यान दिया और मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार (आईटी) को “तालमेल बिठाकर काम करने और ई-समन का तत्काल और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने” का निर्देश दिया।
अंतिम निर्णय
“स्वीकृत देरी” और गंभीर प्रक्रियात्मक चूकों के बावजूद, हाईकोर्ट ने माना कि यह “कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता… खासकर तब जब ट्रायल शुरू हो चुका है।”
परिणामस्वरूप, रद्द करने की याचिका “निस्तारित” कर दी गई। अदालत ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलें उठाने की स्वतंत्रता दी। निचली अदालत को CC.No.128 of 2013 पर “इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना” आगे बढ़ने और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से “तीन महीने की अवधि के भीतर ट्रायल समाप्त करने” का निर्देश दिया गया।
