इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984) के तहत शुरू की गई एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव ‘राजस्व प्राधिकारी’ (Revenue Authority) की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए उसे सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं है।
यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने दिया। पीठ ने लाल बहादुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दायर आरोप पत्र (chargesheet) और संज्ञान आदेश (cognizance order) को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 (U.P. Revenue Code, 2006) में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला प्रयागराज जिले के ऊतरांव पुलिस स्टेशन में दर्ज केस क्राइम नंबर 112/2023 से संबंधित है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव (विपक्षी पक्ष संख्या 2) द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी। आरोप यह था कि आवेदकों, लाल बहादुर और एक अन्य व्यक्ति ने भूखंड संख्या 136 पर स्थित एक सार्वजनिक नाली को तोड़कर उसे नुकसान पहुंचाया था।
पुलिस जांच के बाद, 5 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र संख्या 1/2023 दाखिल किया गया। इसके आधार पर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने 13 जून 2024 को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3/5 के तहत अपराध का संज्ञान लिया। आवेदकों ने इस पूरी कार्यवाही, जिसमें आरोप पत्र और संज्ञान आदेश शामिल थे, को दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर कर चुनौती दी।
दोनों पक्षों की दलीलें
आवेदकों के वकील, श्री अंबलेश्वर पांडे ने मुख्य रूप से चार आधारों पर कार्यवाही को चुनौती दी:
- शिकायतकर्ता की पात्रता: वकील ने तर्क दिया कि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित मामलों में कार्यवाही शुरू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें ग्राम प्रधान द्वारा भूमि प्रबंधन समिति के माध्यम से संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष उठाई जानी चाहिए।
- प्रक्रियात्मक त्रुटि: आवेदकों ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों के लिए सही प्रक्रिया यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 में दी गई है, जिसके तहत कथित अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। वकील ने दलील दी कि एक अपात्र अधिकारी द्वारा सीधे FIR दर्ज कराकर इस स्थापित कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया।
- संज्ञान में त्रुटि: आवेदकों ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की पात्रता की जांच किए बिना या तथ्यों की पुष्टि के लिए राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना संज्ञान लेकर गलती की।
- राजस्व रिकॉर्ड में विसंगति: वकील ने अदालत का ध्यान राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) की ओर आकर्षित किया, जिसमें भूखंड संख्या 136 को “तालाब के साथ एक सार्वजनिक मार्ग” के रूप में वर्णित किया गया था। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उस भूखंड पर नाली का विनाश संभव नहीं था, जिससे यह litigation अनुचित प्रतीत होता है।
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) ने इसका विरोध करते हुए कहा कि “यह संभावना हो सकती है कि नाली उस रास्ते के साथ ही मौजूद हो” जो भूखंड संख्या 136 पर दर्ज है।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आवेदकों के वकील के तर्कों को “काफी ठोस” पाया। न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण या उसे नुकसान पहुंचाने के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार विशेष रूप से यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 के तहत परिभाषित राजस्व अधिकारियों को ही है।
फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “…शिकायतकर्ता, यानी विपक्षी पक्ष संख्या 2, को अधिनियम 1984 और संहिता 2006 के तहत उपलब्ध किसी भी कानून द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि किसी भी मामले में, किसी सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण, कब्जे या विनाश के रूप में नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उस पर कार्यवाही केवल सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति के इशारे पर ही की जाएगी।”
न्यायालय ने असंदिग्ध रूप से घोषित किया, “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव राजस्व अधिकारियों के दायरे में नहीं आते हैं।”
इसके अलावा, पीठ ने इस बात की पुष्टि की कि राजस्व संहिता की धारा 67 में ऐसे मामलों के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है और इस संबंध में एक समन्वय पीठ के मुंशी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (आवेदन धारा 482 संख्या 9964/2020) मामले में दिए गए आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें इसी कानूनी स्थिति को बरकरार रखा गया था।
इन निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कार्यवाही बिना किसी कानूनी अधिकार के शुरू की गई थी।
अदालत ने आदेश दिया, “उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केस संख्या 1127/2024 से उत्पन्न होने वाली पूरी कार्यवाही… साथ ही आक्षेपित संज्ञान आदेश दिनांक 13.06.2024 और आरोप पत्र संख्या 1/2023 दिनांक 05.10.2023, को रद्द किया जाता है।”
इसके परिणामस्वरूप, Cr.P.C. की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया।
