स्टाम्प शुल्क कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मूल ऋणी (principal debtor) अपने स्वयं के संविदात्मक दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए “सिक्योरिटी बॉन्ड सह बंधक विलेख” (Security Bond cum Mortgage Deed) निष्पादित करता है, तो उस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की
स्टाम्प अधिनियम के तहत सिक्योरिटी बॉन्ड और बंधक विलेख में क्या अंतर है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
