छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक श्मशान घाट की “दयनीय स्थिति” पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका शुरू की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के मौलिक अधिकार में एक शांत वातावरण में सम्मानजनक दाह संस्कार का अधिकार भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ राज्य को सभी श्मशान घाटों की स्थिति में तत्काल और दीर्घकालिक सुधार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने यह संज्ञान हाईकोर्ट की नवरात्रि की छुट्टियों के दौरान लिया, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
यह मामला तब एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया जब मुख्य न्यायाधीश ने रांगी ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम (श्मशान घाट) में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान वहां न्यूनतम सुविधाओं का भी अभाव पाया। न्यायालय ने मुख्य सचिव सहित राज्य के शीर्ष अधिकारियों को श्मशान घाटों की बेहतरी के लिए सरकार की “रूपरेखा या दृष्टिकोण” को रेखांकित करते हुए व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर तब संज्ञान लिया जब मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से रांगी स्थित मुक्तिधाम का दौरा किया। 29 सितंबर, 2025 की आदेश-पत्र में उन विशिष्ट कमियों को दर्ज किया गया है, जिनके कारण WPPIL संख्या 90/2025 दर्ज की गई। न्यायालय ने निम्नलिखित कमियों पर ध्यान दिया:
- दाह संस्कार या दफनाने के लिए क्षेत्र को सीमांकित करने वाली किसी चारदीवारी या बाड़ का अभाव।
- एक उचित पहुंच मार्ग की कमी, मौजूदा रास्ता “गड्ढों से भरा” और पानी से भरा हुआ था, जिससे पहुंचना एक “थकाऊ काम” बन गया था।
- क्षेत्र झाड़ियों से भरा हुआ था, जो “सांपों और अन्य जहरीले कीड़ों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह” बना रहा था।
- “सफाई का पूर्ण अभाव,” जिसमें फेंकी हुई वस्तुएं, पॉलीथिन बैग और शराब की बोतलें परिसर में बिखरी पड़ी थीं और कोई कचरा पात्र उपलब्ध नहीं था।
- रोशनी की कोई सुविधा नहीं, शोक मनाने वालों के लिए कोई शेड या बैठने की जगह नहीं, जिससे उन्हें हर मौसम में लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे खड़ा होना पड़ता था।
- किसी भी अधिकृत देखभाल करने वाले या सहायता के लिए संपर्क नंबर वाले साइनबोर्ड का अभाव।
- शौचालय सुविधाओं की कमी।
- मुक्तिधाम परिसर के भीतर एक ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन शेड का “अत्यंत अनुचित” अस्तित्व।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
पीठ ने जोर देकर कहा कि सम्मानजनक विदाई का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय ने टिप्पणी की, “जब कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधारता है, तो उसका शरीर एक सम्मानजनक विदाई का हकदार होता है। एक मृत शरीर कोई वस्तु नहीं है जिसे अमानवीय तरीके से निपटाया जा सके। मृतक व्यक्ति के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं और इसलिए, कोई भी परिवार का सदस्य/रिश्तेदार निश्चित रूप से एक सम्मानजनक तरीके से और शांत वातावरण में विदाई देना चाहेगा।”
फैसले में इस संबंध में सरकार के कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा गया, “ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं में सभ्य और स्वच्छ स्थितियाँ सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, और ऐसा करने में विफलता संविधान, नगर निगम अधिनियमों, और विभिन्न पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत उसके कर्तव्य का परित्याग है।”
न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह देखते हुए, “यह ध्यान में लाया गया है कि ऐसी स्थिति लगभग पूरे राज्य में मौजूद है, खासकर जब उक्त मुक्तिधाम ग्राम पंचायत या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और श्मशान घाट (मुक्तिधाम) वह स्थान है जिसे सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है।”
न्यायालय द्वारा जारी निर्देश
इस प्रणालीगत उपेक्षा को दूर करने के लिए, हाईकोर्ट ने राज्य, जिला और स्थानीय प्रशासनों को लागू करने के लिए ग्यारह विशिष्ट उपाय जारी किए। इनमें शामिल हैं:
- तत्काल सफाई अभियान: कचरा, खरपतवार और स्थिर पानी को हटाने के लिए एक व्यापक सफाई और स्वच्छता अभियान।
- बुनियादी ढांचे की मरम्मत: टूटे हुए प्लेटफार्मों, रास्तों, शेडों और चारदीवारी की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत या पुनर्निर्माण।
- पानी और बिजली की आपूर्ति: कार्यात्मक पानी के नल और प्रकाश व्यवस्था की स्थापना या बहाली।
- आश्रय और बैठने की व्यवस्था: परिवारों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ एक ढके हुए आश्रय का निर्माण।
- शौचालय और अपशिष्ट प्रबंधन: कम से कम दो स्वच्छ, लिंग-पृथक शौचालयों का प्रावधान और कचरा पात्रों की दैनिक निकासी।
- दाह संस्कार का बुनियादी ढांचा: पर्याप्त जलाऊ लकड़ी या एलपीजी की उपलब्धता, कार्यात्मक बिजली/गैस शवदाह गृह, और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन में राख के निपटान के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों की नियुक्ति: कम से कम दो सफाई कर्मचारियों, एक देखभाल करने वाले और सभी श्मशान घाटों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती।
- रिकॉर्ड रखरखाव: सभी दाह संस्कारों/दफनाने के लिए एक रजिस्टर और शिकायत निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन।
- नियमित निगरानी: नियमित अंतराल पर मैदानों का निरीक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन।
- बजट आवंटन: सभी श्मशान घाटों के रखरखाव और उन्नयन के लिए पर्याप्त धन का आवंटन सुनिश्चित करना।
- मानक दिशानिर्देश: श्मशान घाटों की बेहतरी के लिए न्यूनतम मानक दिशानिर्देशों का निर्माण।
आदेश और अगली सुनवाई
राज्य के उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि जिला अधिकारी उसी दिन स्थल का दौरा करेंगे। उनके निवेदन पर, न्यायालय ने रजिस्ट्री को पंचायत और समाज कल्याण विभाग के सचिव को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने मुख्य सचिव, पंचायत और समाज कल्याण विभाग के सचिव, और बिलासपुर के जिला कलेक्टर को इस मुद्दे पर अपने-अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित है।
