सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चकबंदी (consolidation) के दौरान गांव के आम उद्देश्यों के लिए भू-स्वामियों द्वारा दी गई अतिरिक्त भूमि, जिसे वास्तव में किसी साझा उद्देश्य के लिए चिह्नित या उपयोग नहीं किया गया, उसे मूल भू-स्वामियों को वापस किया जाना चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र एवं के.वी. विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि चकबंदी योजना के तहत विशेष रूप से साझा उपयोग के लिए आरक्षित नहीं की गई भूमि, जिसे आमतौर पर ‘बचत’ भूमि के रूप में जाना जाता है, ग्राम पंचायत या राज्य में निहित नहीं होती है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ऐसी भूमि को बिना मुआवजे के राज्य में निहित करना अनिवार्य अधिग्रहण के समान होगा और संपत्ति के संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करेगा। यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि किसी विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए व्यक्तियों से ली गई भूमि को यदि राज्य द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे राज्य द्वारा अपने पास नहीं रखा जा सकता है।
मुकदमे की पृष्ठभूमि
यह कानूनी लड़ाई हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 1992 को दी गई चुनौती से उत्पन्न हुई, जिसने पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन किया था। इस संशोधन ने धारा 2(जी) में उप-धारा (6) को शामिल करते हुए “शामलात देह” (गांव की आम भूमि) की परिभाषा का विस्तार किया। इसमें पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी और विखंडन निवारण) अधिनियम, 1948 के तहत चकबंदी के दौरान आम उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि को भी शामिल कर लिया गया। एक स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि “जुमला मालकान वा दिगर हकदारन अराज़ी हसब रसद”, “जुमला मालकान” या “मुश्तरका मालकान” के रूप में दर्ज भूमि को ‘शामलात देह’ माना जाएगा।
इससे प्रभावित भू-स्वामियों ने, जिन्होंने चकबंदी के दौरान अपनी जोत का एक हिस्सा एक आम पूल में दिया था, इस संशोधन को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने शुरू में 1995 में इस संशोधन को रद्द कर दिया था। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने 1998 में मामले को संविधान के अनुच्छेद 31-ए के आलोक में पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।
इसके बाद, हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में भू-स्वामियों की रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। उसने माना कि जहां आम उद्देश्यों के लिए वास्तव में आरक्षित और उपयोग की गई भूमि ग्राम पंचायत में निहित होगी, वहीं कोई भी अप्रयुक्त अधिशेष या ‘बचत’ भूमि भू-स्वामियों के स्वामित्व में बनी रहेगी। हरियाणा सरकार ने इसी फैसले के खिलाफ मौजूदा अपील दायर की थी।
पक्षकारों की दलीलें
हरियाणा सरकार की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने दलील दी कि हाईकोर्ट का फैसला “आत्म-विरोधाभासी” था। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब भूमि को आनुपातिक आधार पर योगदान कर दिया जाता है, तो वह ‘शामलात देह’ की परिभाषा में आ जाती है और पूरी तरह से ग्राम पंचायत में निहित हो जाती है, चाहे उसका उपयोग किया गया हो या नहीं। राज्य का तर्क था कि 1992 का अधिनियम केवल “स्पष्टीकरण” प्रकृति का था और इसने भू-स्वामियों को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया, क्योंकि चकबंदी योजना को अंतिम रूप दिए जाने पर उनका स्वामित्व पहले ही समाप्त हो गया था। यह भी दलील दी गई कि ‘बचत’ भूमि को लौटाने से विखंडन होगा और 1948 के चकबंदी अधिनियम के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।
प्रतिवादी भू-स्वामियों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप, श्री नरिंदर हुड्डा और श्री रामेश्वर सिंह मलिक ने तर्क दिया कि 1992 के संशोधन ने मनमाने ढंग से ‘शामलात देह’ की परिभाषा का विस्तार किया, जो बिना मुआवजे के उनकी निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समान था और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 31-ए का उल्लंघन करता था। उन्होंने तर्क दिया कि ‘बचत’ भूमि, जिसे कभी भी किसी आम उद्देश्य के लिए आरक्षित या उपयोग नहीं किया गया था, उसे सही मायनों में भू-स्वामियों को वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने दशकों से स्थापित कानून पर भरोसा करते हुए अदालत से अपने लंबे समय से स्थापित अधिकारों की रक्षा के लिए ‘स्टेयर डिसिसिस’ (पूर्व-निर्णय का सिद्धांत) के सिद्धांत को लागू करने का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कानून को आकार देने वाले तीन महत्वपूर्ण संविधान पीठ के फैसलों का विस्तृत विश्लेषण किया: रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, और भगत राम बनाम पंजाब राज्य।
पीठ ने पाया कि भगत राम का फैसला इस मामले में सबसे अधिक प्रासंगिक था। उस मामले में, अदालत ने “आम उद्देश्यों” (जैसे रास्ते, श्मशान घाट, आदि) के लिए आरक्षित भूमि और “पंचायत की आय” के लिए आरक्षित भूमि के बीच एक स्पष्ट अंतर किया था। भगत राम के फैसले में कहा गया था कि पंचायत की आय के लिए भूमि आरक्षित करना “राज्य द्वारा अधिग्रहण” के बराबर है, क्योंकि पंचायत को अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ माना जाता है। ऐसा अधिग्रहण, यदि किसी व्यक्ति की सीलिंग सीमा के भीतर की भूमि से किया जाता है, तो अनुच्छेद 31-ए के दूसरे प्रावधान के तहत बाजार मूल्य पर मुआवजे के भुगतान के बिना असंवैधानिक होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भगत राम मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा: “पंचायत द्वारा प्राप्त आय उसकी किसी अन्य आय से किसी भी तरह से भिन्न नहीं है… यह आय पंचायत की आय है और यदि हम कोई अन्य व्याख्या देंगे तो यह दूसरे प्रावधान के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा।”
पीठ ने हाईकोर्ट के इस तर्क से सहमति व्यक्त की:
“हालांकि, जो भूमि भू-स्वामियों द्वारा आनुपातिक आधार पर योगदान की गई हो सकती है, लेकिन एक योजना में आम उद्देश्यों के लिए आरक्षित या चिह्नित नहीं की गई है, जिसे बचत भूमि के रूप में जाना जाता है, यह भी उतना ही सच है कि वह न तो राज्य में और न ही ग्राम पंचायत में निहित होगी और इसके बजाय उसी अनुपात में गांव के भू-स्वामियों के स्वामित्व में बनी रहेगी जिसमें वे अपनी भूमि का योगदान करते हैं।”
अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यदि ऐसी अप्रयुक्त ‘बचत’ भूमि ग्राम पंचायत में निहित होती है, तो “यह एक व्यक्ति की सीलिंग सीमा के भीतर बिना मुआवजे के अनिवार्य अधिग्रहण के अलावा और कुछ नहीं होगा और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए के दूसरे प्रावधान का उल्लंघन करेगा।”
फैसला
हाईकोर्ट के विस्तृत फैसले में कोई कानूनी त्रुटि न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “परिणामस्वरूप, हमें राज्य की अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।” यह फैसला एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा करता है और चकबंदी की कार्यवाही के दौरान योगदान की गई अप्रयुक्त भूमि पर भू-स्वामियों के स्वामित्व अधिकारों पर स्पष्टता प्रदान करता है।
