मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को बंद कर दिया, जब बीजेपी पदाधिकारी मोहित कांबोज ने 2021 में दायर की गई अपनी शिकायत स्वेच्छा से वापस ले ली।
अदालत ने आदेश में कहा, “आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दोषमुक्त किया जाता है और कार्यवाही को यहीं समाप्त किया जाता है।” यह आदेश कांबोज द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 257 के तहत दायर याचिका के आधार पर पारित किया गया, जो अंतिम निर्णय से पहले शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति देता है, बशर्ते मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो।
कांबोज ने अपनी याचिका में बताया, “चूंकि यह अदालत मामले की सुनवाई प्रतिदिन करने की इच्छुक है, और मैं प्रतिदिन उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मैं यह मामला वापस लेना चाहता हूं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय उन्होंने स्वेच्छा से और बिना किसी बाहरी दबाव के लिया है।
यह मानहानि की शिकायत 2021 में तब दर्ज की गई थी जब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज़ पर की गई छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित कांबोज और उनके बहनोई ऋषभ सचदेव के खिलाफ बयान दिए थे। कांबोज का आरोप था कि मलिक ने जानबूझकर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया।
कांबोज ने मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत “जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण” मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
अब जबकि शिकायत वापस ले ली गई है और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया है, नवाब मलिक को इस मामले में सभी मानहानि के आरोपों से कानूनी रूप से दोषमुक्त कर दिया गया है।
