सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोटर दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस योजना को लागू करने में केंद्र सरकार की देरी पर अपनी निराशा व्यक्त की, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और लोक कल्याण के बीच एक बड़ा अंतर उजागर हुआ।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164ए के तहत योजना स्थापित करने के अपने स्वयं के 8 जनवरी के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। इसके कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई तीन साल की अवधि के बावजूद, केंद्र ने कार्रवाई करने में विफल रहा है, न ही उसने विस्तार की मांग की है।
“आप अवमानना कर रहे हैं। आपने समय बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। यह क्या हो रहा है? आप हमें बताएं कि आप योजना कब बनाएंगे? आपको अपने स्वयं के कानूनों की परवाह नहीं है। यह कल्याण प्रावधानों में से एक है। तीन साल से यह प्रावधान लागू है। क्या आप वास्तव में आम आदमी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं?” पीठ ने तीखे सवाल किए।
न्यायाधीशों ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की कमी के बारे में विशेष रूप से मुखर होकर कहा कि इसे व्यापक राजमार्गों के तेजी से निर्माण के साथ जोड़ दिया गया है। “लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। आप बड़े राजमार्ग बना रहे हैं लेकिन लोग वहां मर रहे हैं क्योंकि कोई सुविधा नहीं है। गोल्डन ऑवर उपचार के लिए कोई योजना नहीं है। इतने सारे राजमार्ग बनाने का क्या फायदा है?” उन्होंने कहा।
‘गोल्डन ऑवर’ शब्द का अर्थ दर्दनाक चोट के बाद एक घंटे की महत्वपूर्ण अवधि है, जहां मृत्यु को रोकने के लिए समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को अदालत द्वारा तलब किए जाने पर, उन्होंने खुलासा किया कि एक मसौदा योजना तैयार की गई थी, लेकिन उन्हें जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) से विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों की बीमा स्थिति की जांच करने के प्रावधान के लिए तर्क दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सचिव की प्रतिबद्धता दर्ज की कि योजना को एक सप्ताह के भीतर लागू किया जाएगा और आदेश दिया कि अधिसूचित योजना को 9 मई तक रिकॉर्ड में रखा जाए, जिसमें आगे की सुनवाई 13 मई को निर्धारित की गई है।
