नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सम्पूर्ण भारत वर्ष में कहीं भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। उस आदेश का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। पीठ ने यह फैसला गोवा सरकार
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