एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु राजभवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस इस्तीफे को संज्ञान में लिया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बालाजी को मुकदमे के समाप्त होने तक मंत्री पद पर बने रहने से रोकने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा, “एक प्रेस विज्ञप्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें दर्ज है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और माननीय राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। अतः अब इस आवेदन को सुनने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 23 अप्रैल को बालाजी को “पद और स्वतंत्रता” के बीच चयन करने का विकल्प देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। यह चेतावनी उस समय दी गई थी जब अदालत ने यह पाया कि जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, जबकि उन पर “नौकरी के बदले नकदी” घोटाले में आरोप लगे हैं।
बालाजी, जो करूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, को 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी उनके पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार (2011-2015) में परिवहन मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान की गई कथित अनियमितताओं से जुड़ी थी। उन्होंने लगभग 15 महीने जेल में बिताए थे और 26 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। अदालत ने जमानत देते समय यह भी कहा था कि निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है।
कानूनी चुनौतियों के बावजूद, बालाजी को राज्यपाल आर. एन. रवि ने 29 सितंबर 2024 को फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें विद्युत, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, निषेध और उत्पाद शुल्क जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार दिया गया था, जो वह पहले से ही स्टालिन सरकार में संभाल रहे थे।
बालाजी के खिलाफ मामला तब और गंभीर हो गया जब जुलाई 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। इससे पहले, 2018 में तमिलनाडु पुलिस द्वारा भर्ती घोटाले से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों के आधार पर तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि बालाजी ने अपने मंत्री पद के दौरान राज्य परिवहन विभाग में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया था।
