पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) पर दादूमाजरा डंपिंग साइट पर कचरा हटाने के बारे में एक याचिका के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के उनके अंतिम समय के अनुरोध के लिए ₹10,000 का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि एमसी के जवाब पर तभी विचार किया जाएगा जब वे अगली सुनवाई में जुर्माना भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
वकील अमित शर्मा द्वारा शुरू की गई इस याचिका में नगर निगम अधिकारियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन को छिपाने के लिए न्यायालय को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। शर्मा ने दावा किया कि एमसी द्वारा कचरे के दो टीलों को साफ करने के दावे के बावजूद, तीसरे टीले पर 240,000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जमा हो गया था, जिससे निगम के इस दावे का खंडन होता है कि साइट पर कोई नया कचरा नहीं डाला जा रहा है।
एमसी के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शर्मा के आरोप 2016 से 2020 तक के डेटा पर आधारित थे, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान एक बाहरी ठेकेदार साइट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। जवाब में, शर्मा ने तर्क दिया कि चल रहे दोषारोपण के खेल ने लगातार अपशिष्ट संचय के मुद्दे को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है।
यह मामला, जो 2016 से अदालत के समक्ष है, को 2021 में शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के साथ जोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने एमसी की बार-बार की देरी पर निराशा व्यक्त की, जिसमें फर्जी दस्तावेजों से जुड़े आरोपों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए उनका अनुरोध भी शामिल था, जिसने शहर के अपशिष्ट निपटान मुद्दों के प्रबंधन में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया।
