सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक: डमी कैंडिडेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए आरोपियों इंद्राज सिंह और सलमान खान को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

मामला: परीक्षा में डमी कैंडिडेट के उपयोग का आरोप

यह मामला 28 फरवरी 2024 को राजस्थान के विशेष पुलिस थाना (एसओजी), जिला एटीएस में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था। आरोपियों इंद्राज सिंह और सलमान खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 419, 420, 467, 468 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 की धारा 3 और 10 के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में हेरफेर करने के लिए एक डमी कैंडिडेट का उपयोग किया। परीक्षा अधिकारियों को उपस्थिति पत्रक और प्रवेश पत्र की तस्वीरों में विसंगतियां मिलीं, जिससे धोखाधड़ी उजागर हुई। जांच के दौरान, एक चेक जिसकी राशि ₹10 लाख थी, बरामद हुआ। यह राशि कथित रूप से इंद्राज सिंह ने सलमान खान को परीक्षा में हेरफेर करने के लिए दी थी।

न्यायिक प्रक्रिया और दलीलें

जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (मेट्रोपोलिटन-II) ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि आरोप गंभीर हैं और यह सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 8 मई 2024 को अपने फैसले में उन्हें जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि:

• विवादित परीक्षा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं हुई थी।
• इंद्राज सिंह द्वारा डमी कैंडिडेट का उपयोग करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था।
• दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और जांच पूरी हो चुकी थी।
• वे पहले ही लगभग दो महीने की हिरासत में रह चुके थे।

राजस्थान सरकार, जिसे अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया, ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन और फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए सरकारी नौकरियों के लिए होड़ और भर्ती प्रक्रिया में जनता के विश्वास की अनिवार्यता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा:

“भारत में वास्तविकता यह है कि सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या, उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। ऐसे किसी भी कृत्य से, जैसा कि आरोपियों पर लगाया गया है, सार्वजनिक प्रशासन और कार्यपालिका में जनता के विश्वास में दरार आ सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सही निर्णय लिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत के सिद्धांतों में आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और हिरासत की अवधि जैसे कारकों पर विचार किया जाता है, लेकिन ये कारक अपराध के सामाजिक प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकते।

“भर्ती प्रक्रिया की पूर्ण पारदर्शिता जनता के विश्वास को सुदृढ़ करती है और यह सुनिश्चित करती है कि योग्य उम्मीदवार ही इन पदों पर नियुक्त हों।”

अंतिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करें। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे प्रमुख गवाहों की गवाही के बाद पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आरोपी दोबारा न्यायिक हिरासत में चले जाएंगे।

यह फैसला न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की पवित्रता बनाए रखने और सरकारी भर्तियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।