भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में देशभर के हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि निष्पादन (execution) याचिकाओं का निपटारा दाखिल होने की तारीख से छह माह के भीतर किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्पादन कार्यवाही में अनावश्यक देरी के लिए पीठासीन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: हाईकोर्ट सुनिश्चित करें कि निष्पादन याचिकाएं 6 माह में निपटाई जाएं, देरी के लिए पीठासीन अधिकारियों की होगी जवाबदेही
