एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व लोकसभा सांसद राजन सुशांत और उनके बेटे धैर्य सुशांत को न्यायालय की आपराधिक अवमानना के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में न्यायपालिका के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद की गई है।
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने वीडियो की समीक्षा के बाद मामले का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों सहित न्यायपालिका के खिलाफ गंभीर आरोप थे। न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2025 को सुनवाई निर्धारित की है, और प्रतिवादियों से यह बताने की मांग की है कि उन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए।
विचाराधीन वीडियो, जिसे फेसबुक पर अपलोड किया गया था, में ऐसे कथन शामिल थे जिन्हें न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण पाया। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है, “हमें लगता है कि धैर्य सुशांत ने न केवल न्यायपालिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि इस न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी अनावश्यक रूप से निशाना बनाया है।”
इन आरोपों के जवाब में, न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की पूरी पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे महाधिवक्ता अनूप रतन और उनकी कानूनी टीम को आगे की कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
