एक उल्लेखनीय निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को आलोचना से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि पोस्ट सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं को भड़का सकते हैं। यह टिप्पणी तब आई जब न्यायालय ने ऑनलाइन कानूनी शिक्षा मंच लॉ सिखो द्वारा चार व्यक्तियों के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने फैसला सुनाया कि मुकदमे में कोई दम नहीं है और लॉ सिखो पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। मंच ने अपने अधिकारी द्वारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के स्नातकों के “अक्षम” होने के बारे में ट्वीट करने के बाद कानूनी कार्रवाई की थी, जिससे NLU के पूर्व छात्रों सहित उपयोगकर्ताओं की ओर से कई आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
न्यायालय ने कहा कि लॉ सिखो अधिकारी द्वारा मूल ट्वीट का उद्देश्य प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना था और यह “ऑनलाइन ट्रोलिंग” की श्रेणी में आता है – एक ऐसी रणनीति जिसका उपयोग सोशल मीडिया पर उपस्थिति बढ़ाने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काने के लिए किया जाता है। न्यायमूर्ति अरोड़ा ने अपने 54 पृष्ठ के फैसले में कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किसी पोस्ट की या तो सराहना की जाती है या आलोचना की जाती है, और उपयोगकर्ता को आलोचना को सहन करने के लिए व्यापक कंधे रखने पड़ते हैं।”
यह मुकदमा लॉ सिखो के एक अधिकारी के ट्वीट के बाद लाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि शीर्ष लॉ फर्म सीधे कैंपस से “कथित रूप से अक्षम” एनएलयू स्नातकों को नियुक्त कर रही हैं, जिसके कारण पूर्व छात्रों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। प्लेटफ़ॉर्म ने तर्क दिया कि प्रतिक्रियाएँ हानिकारक, अपमानजनक और इसकी प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुँचाने वाली थीं।
हालांकि, न्यायाधीश ने पाया कि अधिकारी का ट्वीट भड़काऊ था और उसके बाद की प्रतिक्रियाएँ इस उकसावे का स्वाभाविक परिणाम थीं। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि शुरू में, लॉ सिखो के अधिकारी ने प्रतिक्रियाओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई और ऐसा लग रहा था कि ट्वीट ने लोगों को आकर्षित किया है। जब और अधिक उपयोगकर्ता बातचीत में शामिल हुए और अधिकारी की आलोचना की, तभी लॉ सिखो ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति अरोड़ा ने यह भी बताया कि मानहानि के लिए कार्रवाई का कारण तभी उत्पन्न होगा जब व्यक्त की गई राय से वास्तविक नुकसान, हानि या चोट पहुँची हो। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत उपलब्ध उपायों का उपयोग नहीं करने के लिए मंच की आलोचना की, जिसमें शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करना शामिल है, और इसके बजाय समय से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है।
