एक ऐतिहासिक निर्णय में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को आदेश दिया है कि वे अपनी कक्षा 1 की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए आरक्षित करें। इस निर्देश का उद्देश्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है, और यह 2025-26 शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होने वाला है।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल की पीठ द्वारा जारी किया गया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक अधिनियम परस्पर विरोधी नियमों पर हावी होते हैं। न्यायालय का निर्णय, जिसका विवरण 19 फरवरी को पारित आदेशों में दिया गया है और जिसका मंगलवार को खुलासा किया गया, वंचित बच्चों को दिए जाने वाले शैक्षिक अवसरों में असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करता है।
न्यायालय के आदेश जगमोहन सिंह राजू द्वारा दायर याचिका के जवाब में थे, जिन्होंने पंजाब आरटीई नियम, 2011 के नियम 7(4) की प्रभावशीलता को चुनौती दी थी। राजू के अनुसार, यह नियम ईडब्ल्यूएस बच्चों को पहले सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लेने की आवश्यकता के कारण आरटीई अधिनियम के मूल तत्व को कमजोर करता है और उन्हें केवल तभी निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जब कोई सरकारी सीट उपलब्ध न हो। प्रवेश के लिए लॉटरी सहित इस प्रक्रिया के बारे में तर्क दिया गया कि यह आरटीई अधिनियम की इच्छित समावेशिता से काफी हद तक विचलित करती है।
आरटीई अधिनियम के प्रावधानों की अनिवार्य प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, याचिकाकर्ता ने धारा 12(1)(सी) का हवाला दिया, जो निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को अपने आस-पास के कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को अपनी कक्षा I क्षमता का 25% आवंटित करने के लिए बाध्य करता है, इस प्रकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है।
