सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बिहार में जमानत याचिकाओं के लंबी अवधि तक लंबित रहने का मुद्दा उठा, जिस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि यही कारण है कि राज्य में कुछ शांति बनी हुई है। यह टिप्पणी [नंदन महतो बनाम बिहार राज्य] मामले की सुनवाई के दौरान आई, जब एक वकील ने बताया कि राज्य में जमानत याचिकाओं के निपटारे में नौ महीने तक का समय लग रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत से आग्रह किया गया कि वह ऐसे मामलों में मुकदमों की सुनवाई तेज करने के निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देते हुए कहा, “बिहार में जमानत मामलों का निपटारा नौ महीने तक लंबित रहता है,” और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।
इस पर जस्टिस विक्रम नाथ, जो जस्टिस संदीप मेहता के साथ पीठ में शामिल थे, ने टिप्पणी की, “इसीलिए बिहार में कुछ शांति है।” यह टिप्पणी चर्चा का मुख्य विषय बन गई, जिससे यह संकेत मिला कि न्यायिक देरी और राज्य में शांति के बीच कोई संबंध हो सकता है।
हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता नंदन महतो की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। हालांकि, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी याचिका वापस ले सकता है और निचली अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी जाती है। यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है, तो ट्रायल कोर्ट इसे अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।”
