अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे पहले 13 फरवरी, 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था, हितधारकों के साथ नए सिरे से विचार-विमर्श के लिए तैयार है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक ध्रुव कुमार सिंह द्वारा आज जारी एक आधिकारिक संचार में, सरकार ने विभिन्न हितधारकों और जनता से कई सुझाव और चिंताएँ प्राप्त होने की बात स्वीकार की है।
फीडबैक की मात्रा को देखते हुए, अधिकारियों ने प्रारंभिक परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने और प्राप्त इनपुट के आधार पर मसौदा विधेयक को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित मसौदे को अब हितधारकों के साथ आगे के परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा।
सरकार ने पारदर्शिता और व्यापक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले कानूनी पेशेवरों और जनता की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।
इस विकास से कानूनी पेशे और नियामक ढांचे में सुधारों के बारे में चल रही चर्चाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है। प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ ही आगे के अपडेट दिए जाएँगे।
