नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ के जवाब में, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई याचिका में सामूहिक सभा स्थलों पर भीड़ के प्रबंधन पर 2014 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की रिपोर्ट की सिफारिशों को तत्काल लागू करने की मांग की गई है।
पीआईएल में कोर्ट से केंद्र सरकार और राज्य प्राधिकरणों को भगदड़ रोकने के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाकर सहयोग करने का निर्देश देने के लिए एक रिट जारी करने का आग्रह किया गया है। इसमें रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें गलियारों का विस्तार, चौड़े ओवर-ब्रिज और प्लेटफॉर्म का निर्माण, और आसान पहुंच की सुविधा के लिए रैंप और एस्केलेटर की स्थापना, खासकर व्यस्त यात्रा के समय में शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, याचिका में अनुरोध किया गया है कि ट्रेनों के आगमन या प्रस्थान के प्लेटफॉर्म में होने वाले बदलावों को सख्ती से विनियमित किया जाए, ताकि अचानक भीड़ की आवाजाही से बचा जा सके, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद, याचिका में तर्क दिया गया है कि बार-बार होने वाली भगदड़ तैयारियों और सार्वजनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण चूक को दर्शाती है।
पीआईएल में आम जनता की तुलना में वीआईपी के लिए सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दिए जाने की भी आलोचना की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों का समान रूप से उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।
इसके अलावा, याचिका में रेलवे और संबंधित अधिकारियों को हाल ही में हुई भगदड़ की घटना पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, प्लेटफॉर्म 12 और 14 पर यात्रियों की भीड़ के बीच यह घातक दुर्घटना हुई, जो महाकुंभ उत्सव के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने का इंतजार कर रहे थे।
