इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना के बाद कथित रूप से भूमि खरीदने वाले अनधिकृत व्यक्तियों से मुआवज़ा वसूलने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब कानूनी रूप से मान्यता
