इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व रेलवे अस्थायी मजदूरों की याचिका को खारिज करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और उत्तर मध्य रेलवे को याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण देने के बजाय मुआवजा देने का
रेलवे पूर्व निर्धारित मामलों को दोबारा नहीं खोल सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूर्व अस्थायी मजदूरों को मुआवजा देने का आदेश
