केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को यदि अपनी राजनीतिक संबद्धता बदलनी है, तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए और जनता से नया जनादेश लेना चाहिए। यह टिप्पणी कोर्ट ने कूटहट्टुकुलम नगर सभा के पार्षदों से जुड़े एक राजनीतिक रूप से आरोपित हमले के मामले में पांच आरोपियों को जमानत देते हुए की। यह मामला कूटहट्टुकुलम पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 64/2025 के तहत दर्ज किया गया था, जो केरल में राजनीतिक गुटों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह घटना 18 जनवरी, 2025 को हुई, जब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के नेतृत्व वाली नगर सभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। LDF के पास 13 सीटों पर बहुमत था, जबकि UDF के पास 12 सीटें थीं, और एक स्वतंत्र पार्षद UDF का समर्थन कर रहा था। राजनीतिक संतुलन तब बिगड़ गया जब LDF की एक पार्षद, काला राजू, ने UDF के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया।
आरोप है कि LDF के समर्थकों, जिनमें याचिकाकर्ता के.आर. जयकुमार, पी.सी. जोस, प्रिंस पॉल जॉन, रेजी जॉन और बोबन वर्गीज शामिल हैं, ने काला राजू का अपहरण कर लिया ताकि वह अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न कर सके। इसके बाद काला राजू के बेटे की शिकायत पर क्राइम नंबर 61/2025 दर्ज किया गया। बाद में, इस घटना के दौरान हमले का शिकार हुई एक LDF पार्षद ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ क्राइम नंबर 64/2025 दर्ज किया गया। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें गैर-जमानती अपराध भी शामिल हैं।
मुख्य कानूनी मुद्दे और कोर्ट की टिप्पणियां:
याचिकाकर्ताओं ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित हैं और BNS की धारा 74 और 76 के तहत गैर-जमानती अपराध लागू नहीं होते। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया और आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पी.वी. कुण्हिकृष्णन ने लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की नैतिक और नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा:
“यदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी नीति या राजनीतिक संबद्धता बदलना चाहता है, तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर से जनता का जनादेश लेना चाहिए। यह लोकतंत्र का नैतिक पक्ष है। अन्यथा, यह निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा जनता के साथ किए गए समझौते से एकतरफा वापसी होगी। यह जनता की इच्छा का अपमान होगा।”
कोर्ट ने आगे जोर देकर कहा कि लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर टिका होता है, और जनता द्वारा दिए गए जनादेश से किसी भी विचलन को लोकतांत्रिक तरीकों से हल किया जाना चाहिए, न कि हिंसा के माध्यम से। न्यायमूर्ति कुण्हिकृष्णन ने कहा:
“लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को हराने का उचित तरीका मतपत्र के माध्यम से है, न कि हथियारों का उपयोग करके या उपद्रव करके।”
कोर्ट का फैसला:
दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी, यह कहते हुए कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद।” कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें लगाईं, जिनमें शामिल हैं:
- याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
- उन्हें 50,000 रुपये का बॉन्ड और दो सॉल्वेंट जमानतदारों की गारंटी देनी होगी।
- उन्हें कोर्ट की अनुमति के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- उन्हें जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित करने या इसी तरह के अपराध करने से बचना होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई शर्तें तोड़ी जाती हैं, तो अभियोजन पक्ष या पीड़ित जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।
मामले का विवरण:
- मामला संख्या: बेल एप्लीकेशन नंबर 1179/2025
- न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पी.वी. कुण्हिकृष्णन
- याचिकाकर्ताओं के वकील: वी. जॉन सेबास्टियन राल्फ, राल्फ रेटी जॉन, विष्णु चंद्रन, गिरिधर कृष्ण कुमार, गीतू टी.ए., मैरी ग्रीश्मा, लिज़ जॉनी, कृष्णप्रिया श्रीकुमार
- प्रतिवादी: केरल राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व पब्लिक प्रॉसीक्यूटर श्री नौशाद केए ने किया।
