सुप्रीम कोर्ट ने एक संवेदनशील मुद्दे पर एक सूक्ष्म निर्णय दिया, जिसमें एक व्यक्ति के अपने जैविक पिता को जानने के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार के साथ जोड़ा गया है। यह निर्णय दो दशक लंबे एक मामले के जवाब में आया, जिसमें 23 वर्षीय व्यक्ति ने डीएनए परीक्षण के माध्यम से अपने पितृत्व को स्थापित करने की कोशिश की थी – एक ऐसा प्रयास जिसे उसने स्वास्थ्य और वित्तीय चिंताओं से जोड़ा था।
यह मामला उस व्यक्ति द्वारा किए गए दावे से उत्पन्न हुआ था कि वह अपनी माँ के विवाहेतर संबंध से पैदा हुआ था, जिसके कारण उसे भरण-पोषण के उद्देश्य से पितृत्व की घोषणा की मांग करनी पड़ी। कानूनी यात्रा तब शुरू हुई जब उसकी माँ ने 2006 में अपने तलाक के बाद कोचीन नगर निगम में उसके जन्म रिकॉर्ड को बदलने का प्रयास किया, एक अनुरोध जिसे अदालत के आदेश के बिना अस्वीकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पृष्ठभूमि में पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण की मांग से उत्पन्न कानूनी और नैतिक प्रश्नों की जटिल परतों की जांच की। अधिनियम यह मानता है कि विवाह के दौरान पैदा हुआ बच्चा दंपत्ति का वैध बच्चा है, जब तक कि ‘गैर-पहुंच’ के माध्यम से अन्यथा साबित न हो जाए।
हाई कोर्ट ने पहले बेटे को बच्चे की वैधता के बावजूद जैविक पिता से भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसने गोपनीयता अधिकारों और नाजायजता से जुड़े सामाजिक कलंक पर इस तरह की धारणा के निहितार्थों का पुनर्मूल्यांकन किया।
दोनों पक्षों के तर्कों ने ‘पितृत्व’ और ‘वैधता’ के बीच अंतर करने की जटिलताओं को उजागर किया। कथित जैविक पिता के वकील ने गर्भधारण के समय मां और उसके पति के बीच गैर-पहुंच साबित करने वाले सबूतों की कमी का हवाला देते हुए डीएनए परीक्षण लगाने के खिलाफ तर्क दिया। इसके विपरीत, बेटे के वकील ने दावा किया कि वैवाहिक वैधता की परवाह किए बिना जैविक पिता से भरण-पोषण मांगा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः माना कि जैविक सत्य की खोज वैध है, लेकिन इसे ऐसे खुलासों के संभावित सामाजिक और व्यक्तिगत नतीजों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह फैसला सुनाया कि जबरन डीएनए परीक्षण करवाने से व्यक्तिगत मामले सार्वजनिक जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिससे व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होता है।
कोर्ट ने मामले को बंद करने का निर्देश दिया, इसकी लंबी अवधि और इसमें शामिल पक्षों पर भावनात्मक बोझ का हवाला देते हुए। इसने पुष्टि की कि विवाह की सीमाओं के भीतर पितृत्व को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक कि गैर-पहुंच का स्पष्ट सबूत प्रस्तुत न किया जाए।
