निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि वह चंडीगढ़ में 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने लिया, जिन्होंने अभी तक पर्यवेक्षक का नाम नहीं बताया है।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया इस स्वतंत्र पर्यवेक्षक की देखरेख में आयोजित की जाए और कार्यवाही की पूरी वीडियोग्राफी की जाए। चंडीगढ़ प्रशासन को पर्यवेक्षक की सेवाओं के लिए मानदेय प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने का सुझाव पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने दिया, जो वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बीच, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नियुक्ति पर सहमति जताई, लेकिन एक मिसाल कायम करने के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे अन्य नगर निगमों को सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह की निगरानी की मांग करनी पड़ सकती है।
पीठ ने चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, “हम केवल प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से चिंतित हैं।” यह बयान तब आया जब पीठ ने पर्यवेक्षक की पहचान पर निर्णय लिए बिना प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं, जिसे बाद में प्रकट किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पीठ ने आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार की याचिका को संबोधित किया, जिन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए “गुप्त मतदान” के बजाय “हाथ उठाकर मतदान” पद्धति का अनुरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं करने का फैसला किया और मतदान पद्धति पर हाईकोर्ट के रुख को बरकरार रखा।
