नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 52ए की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों से नमूने लेना जहां संभव हो, आरोपी की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जब्ती स्थल पर ही लिया जाए। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ द्वारा दिया गया यह फैसला, साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को संभालने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।
यह निर्णय भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (आपराधिक अपील संख्या 250/2025) में जारी किया गया था, जहां अपीलकर्ता ने धारा 52ए का पालन न करने के आधार पर अपनी सजा को चुनौती दी थी। न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियागत चूक, जब तक कि अभियुक्त के लिए प्रतिकूल न हो, स्वतः ही मुकदमे को प्रभावित नहीं करती।
केस पृष्ठभूमि
भारत आंबले को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत भारी मात्रा में भांग रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे 15 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने और सूची के लिए धारा 52ए के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहन लाल एवं अन्य (2016) सहित पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रक्रियागत गैर-अनुपालन के कारण साक्ष्य में विश्वसनीयता की कमी थी।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. नमूना लेने का समय और उपस्थिति: क्या धारा 52ए का अनुपालन करने के लिए जब्ती स्थल पर और अभियुक्त की उपस्थिति में नमूने लिए जाने चाहिए।
2. प्रक्रियात्मक विचलन का प्रभाव: क्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन न करने से साक्ष्य की स्वीकार्यता और मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
पीठ ने धारा 52ए के उद्देश्य पर जोर दिया, जो जब्त किए गए नशीले पदार्थों के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करता है, जबकि उनके साक्ष्य मूल्य को संरक्षित करता है। इसने स्पष्ट किया कि अभियुक्त की उपस्थिति में नमूना लेना आदर्श है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया की अनुपस्थिति स्वचालित रूप से साक्ष्य से समझौता नहीं करती है यदि यह अन्यथा विश्वसनीय है।
न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा:
“धारा 52ए यह अनिवार्य नहीं करती है कि नमूने जब्ती स्थल पर ही लिए जाने चाहिए। जो आवश्यक है वह यह है कि प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और साक्ष्य अखंडता की रक्षा करती है, जिसमें, जहाँ संभव हो, नमूना लेने के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति भी शामिल है।”
न्यायालय ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित सूची, तस्वीरें और प्रतिनिधि नमूने धारा 52ए(4) के तहत प्राथमिक साक्ष्य हैं, बशर्ते प्रक्रिया पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करे।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और आम्बेले की सजा को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि यद्यपि प्रक्रियागत विचलन देखा गया, लेकिन आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ या पूर्वाग्रह का कोई सबूत नहीं मिला।
