बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बदलापुर, ठाणे जिले के एक स्कूल में दो छोटी लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले की त्वरित सुनवाई का आदेश दिया। चार और पांच साल की उम्र की पीड़ितों पर पिछले अगस्त में स्कूल परिसर में एक पुरुष परिचारक ने हमला किया था।
इसमें शामिल परिचारक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में पूछताछ के लिए ले जाते समय पुलिस के साथ गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है और न केवल परिचारक बल्कि स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रबंधन के दो सदस्यों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत हमले की रिपोर्ट करने में विफल रहने के आरोप में आरोप दायर किए हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की अगुवाई वाली अदालत ने बदलापुर पुलिस द्वारा देरी से एफआईआर दर्ज करने के खुलासे के बाद मामले का स्वत: संज्ञान लिया। सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र दाखिल होने के साथ ही मुकदमा शुरू होने के लिए तैयार है।
पीड़ितों की कम उम्र के कारण त्वरित कानूनी प्रक्रिया के महत्व पर जोर देते हुए अदालत ने मुकदमे को तेजी से चलाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीठ ने यह भी कहा कि POCSO अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार लड़कियों की जांच के दौरान एक महिला अभियोजक मौजूद होनी चाहिए। विशेष सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए एक महिला अभियोजक को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, हाई कोर्ट ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और उसे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने को कहा है, हालांकि उनकी सिफारिशों की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अदालत को उम्मीद है कि यह रिपोर्ट 20 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में पेश की जाएगी।
उसी दिन, अदालत मृतक परिचारक के पिता की याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में की गई थी।
इसके अलावा, वेनेगांवकर ने पीड़ित लड़कियों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराया तथा कहा कि कम से कम कक्षा 8 तक उनकी शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तथा कक्षा 9 और 10 तक यह सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।
