सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और न्यायमित्र को सहारा समूह की मुंबई भूमि में रुचि रखने वाली फर्मों के दो विकास प्रस्तावों की जांच करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य सहारा के साथ लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में फंसे निवेशकों के धन की वापसी को सुगम बनाना है।
बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली एक विशेष पीठ ने न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के साथ मिलकर सहारा समूह के स्वामित्व वाली वर्सोवा भूमि को विकसित करने के लिए इच्छुक कंपनियों द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों के बारे में प्रस्तुतियों की समीक्षा की। वेलोर एस्टेट लिमिटेड (पूर्व में डीबी रियल्टी लिमिटेड) उन फर्मों में से एक है, जिन्होंने रुचि दिखाई है और विकास सौदे के हिस्से के रूप में 1,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने की पेशकश की है।
वेलोर एस्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अदालत के समक्ष वित्तीय प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इच्छुक कंपनियों के प्रस्तावों की एक प्रति सेबी और एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े के अधिवक्ताओं को दी जाए, ताकि गहन मूल्यांकन किया जा सके।
कोर्ट ने प्रस्तावों की सेबी द्वारा स्वयं जांच करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “सेबी प्रस्ताव की जांच करेगा ताकि वे इस न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल कर सकें और प्रस्तावक कंपनियों और डेवलपर के अधिवक्ताओं को इसकी एक प्रति भेजी जा सके।”
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप 5 सितंबर को जारी पिछले निर्देशों के बाद आया है, जिसमें सहारा को एक अलग एस्क्रो खाते में 1,000 करोड़ रुपये जमा करने की आवश्यकता थी। यह उपाय न्यायालय के 2012 के आदेश के अनुसार निवेशकों को चुकाने के लिए मुंबई के वर्सोवा में अपनी भूमि को विकसित करके 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के व्यापक आदेश का हिस्सा था।
सहारा समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पिछले एक दशक में लगातार कानूनी बाधाओं का उल्लेख करते हुए समूह के सामने चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने इन कठिनाइयों को स्वीकार किया, लेकिन निवेशकों के वित्तीय दायित्वों को हल करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अलावा, सेबी के कानूनी प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मौजूदा प्रस्तावों के अमल में न आने की स्थिति में वैकल्पिक उपायों का संकेत दिया, उन्होंने न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में सहारा द्वारा सूचीबद्ध अतिरिक्त संपत्तियों की संभावित बिक्री का सुझाव दिया।
