न्यायिक देरी के एक चौंकाने वाले खुलासे में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जमानत याचिका पर निर्णय लेने में चार साल की देरी से जुड़े एक मामले का फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता इमरान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक विविध जमानत याचिका (सीआरएमबीए संख्या 40542/2020) दायर की थी। मुकदमे की चल रही प्रगति के बावजूद जमानत याचिका चार साल से अधिक समय तक लंबित रही।
डायरी संख्या 61209/2024 के तहत दर्ज मामले में याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका के निपटारे में हुई अस्पष्ट देरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय से राहत मांगी।
सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही:
यह मामला 6 जनवरी, 2025 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अधिवक्ता मोहम्मद अनस चौधरी, कविंद्र यादव और सुश्री आलिया बानो जैदी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कोई प्रतिनिधित्व सूचीबद्ध नहीं था।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. जमानत आवेदनों में न्यायिक देरी: सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन के निपटान में हाईकोर्ट द्वारा अभूतपूर्व और अनुचित देरी को उजागर किया।
2. मुकदमे की प्रगति के निहितार्थ: मुकदमे के पूरा होने के करीब होने के बावजूद – अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य बंद कर दिए हैं और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने की बात आसन्न है – लंबित जमानत आवेदन ने प्रक्रियात्मक चूक को दर्शाया।
3. त्वरित न्याय का संवैधानिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में लंबे समय तक देरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कमजोर कर सकती है।
अवलोकन और निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आवेदन के चार साल से अधिक समय तक लंबित रहने पर “आश्चर्य” और निराशा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा:
“तथ्य यह है कि जमानत आवेदन पिछले 4 वर्षों से लंबित है। यह चौंकाने वाला है और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।”
अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से स्पष्टीकरण न मांगने का विकल्प चुना, क्योंकि मुकदमा अपने समापन के करीब था। इसके बजाय, इसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को उचित कार्रवाई और विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपने आदेश की एक प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया।
पीठ ने प्रक्रियात्मक चूक की गंभीरता को दर्शाते हुए कहा, “हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में दायर जमानत आवेदन… अभी भी लंबित है।”
विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने भविष्य में इस तरह की देरी को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।
