झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जिन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी है। यह निर्देश रांची में उच्च मूल्य की संपत्तियों से जुड़े धन शोधन और अवैध भूमि लेनदेन के आरोपों के बीच आया है।
2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पिछले साल 4 मई को रांची में कई छापों के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर रांची के बरियातू इलाके में सेना की लगभग 4.55 एकड़ जमीन की अनधिकृत बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। इस मामले में व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल सहित दस अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जो भू-माफिया और भ्रष्ट बिल्डरों से जुड़े एक व्यापक नेटवर्क से जुड़े हैं।
रंजन द्वारा हाईकोर्ट में उठाई गई दलील में रांची के विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई है। वह अपनी हिरासत की वैधता के खिलाफ तर्क देते हैं, जो पिछले साल उनकी गिरफ्तारी के बाद से प्रभावी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता और मजबूत हो गई। बरियातू मामले के अलावा, ईडी की जांच में रांची के चेशायर होम रोड, पुगरू और सिरम में स्थित तीन भूखंडों से जुड़े संदिग्ध भूमि सौदों का भी पता चला है, जिनकी कुल कीमत 161.64 करोड़ रुपये है। कथित तौर पर इन जमीनों को भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफिया के पक्ष में धोखाधड़ी से म्यूटेट किया गया था।
