छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में चिंताजनक अनियमितताओं को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय ने 26 दिसंबर, 2024 को अपने आदेश में लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचई) के सचिव को रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को संबोधित
