गुजरात में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने मुख्य भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत विविध समाजों में वैश्विक शासन दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। बैठक का विषय ‘बंधुत्व – संविधान की भावना’ था, और इसमें गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर दवे भी शामिल हुए।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने विभाजनकारी पहचान की राजनीति और डिजिटल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग जैसी बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विविधता के प्रबंधन के लिए भारत के संवैधानिक ढांचे पर दुनिया भर के देशों की कड़ी नज़र है, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत की सफल प्रथाएँ अन्य बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं।
अपने भाषण में, न्यायमूर्ति मिश्रा ने समझाया कि संवैधानिक न्यायशास्त्र के भीतर बंधुत्व स्थिर नहीं है, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं और न्यायिक व्याख्याओं को पूरा करने के लिए विकसित होता है। यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है कि बंधुत्व पूरे देश में एक जीवंत वास्तविकता बन जाए।
उन्होंने बंधुत्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान की, जैसे विभाजनकारी बयानबाजी का उदय और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रदान की गई गुमनामी जो अक्सर अभद्र भाषा और गलत सूचना को जन्म देती है। इन मुद्दों से निपटने के लिए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने शांति, एकता और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी ढांचे को न केवल अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ावा देना चाहिए और प्रणालीगत असमानताओं को दूर करना चाहिए।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने बंधुत्व को बनाए रखने और बढ़ावा देने में कानूनी बिरादरी की विशेष जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने न्यायपालिका को मध्यस्थता और सुलह को प्राथमिकता देकर, निर्णयों को सुलभ बनाकर और यह सुनिश्चित करके सक्रिय रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि अदालती प्रक्रियाएं भाईचारे के मूल्यों को दर्शाती हों।
इसके अलावा, उन्होंने समुदाय-उन्मुख भावी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अपनी शिक्षाओं में सहानुभूति, एकजुटता और संवैधानिक मूल्यों को शामिल करके भाईचारे को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।
अपने संबोधन का समापन करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों की समीक्षा की, जिन्होंने व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में भाईचारे के महत्व को रेखांकित किया है, इसे भारत के संवैधानिक लोकाचार की आधारशिला के रूप में चिह्नित किया है।
