दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 3 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुसैन की अपील के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव न होने का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
दंगों के बाद से हुसैन लगभग पांच साल से जेल में बंद है, और वर्तमान में मुकदमा चल रहा है। सूचीबद्ध 114 अभियोजन पक्ष के गवाहों में से अब तक 20 की जांच की जा चुकी है। अधिवक्ता तारा नरूला के माध्यम से प्रस्तुत उनकी याचिका में लंबे समय तक हिरासत में रहने और कई गवाहों की सुनवाई बाकी होने के कारण विस्तारित मुकदमे की संभावना के आधार पर जमानत की मांग की गई है।
याचिका में यह भी बताया गया है कि हत्या के लिए जिम्मेदार उसी दंगाई भीड़ का कथित तौर पर हिस्सा रहे अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यह बिंदु हुसैन के लिए इसी तरह की कानूनी राहत के अधिकार के तर्क को रेखांकित करता है।
यह मामला फरवरी 2020 के अंत की घटनाओं पर केंद्रित है, जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हिंसा नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिससे बड़े पैमाने पर दंगे और आगजनी हुई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंकित शर्मा को 26 फरवरी, 2020 को लापता बताया गया था, जिसे आखिरी बार पिछले दिन देखा गया था। बाद में उसका शव खजूरी खास नाले में मिला, जिस पर 51 चोटों के निशान थे, यह घटना हिंसक भीड़ के कारण हुई, जिसमें हुसैन पर भाग लेने का आरोप है।
