दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत शामिल कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर 7 जनवरी, 2025 को सुनवाई निर्धारित की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने यह जानने के बाद सत्र स्थगित कर दिया कि दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता एस वी राजू उपलब्ध नहीं थे।
स्थगित करने के निर्णय पर पीठ ने चिंता व्यक्त की, जो आमतौर पर जमानत मामलों से जुड़ी गंभीरता और तात्कालिकता को दर्शाता है। न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी की, “हम इस तरह जमानत मामलों को कैसे स्थगित कर सकते हैं? पिछली बार भी इन पर एक पीठ ने सुनवाई की थी और उन्हें रिहा कर दिया था।” उन्होंने आश्वासन दिया कि शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत के फिर से खुलने पर मामले को तुरंत प्राथमिकता दी जाएगी।
आरोपी लगभग पाँच वर्षों से हिरासत में हैं, इस मुद्दे को एक आरोपी खालिद सैफी के वरिष्ठ वकील ने उजागर किया। उन्होंने तर्क दिया कि लगातार स्थगन आरोपी की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। खालिद, इमाम और अन्य पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ था। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।
आवेदक अपनी लंबी अवधि की कैद और जमानत पाने वाले अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत मांग रहे हैं। 2022 से दायर कई जमानत याचिकाओं और विभिन्न पीठों द्वारा छिटपुट सुनवाई के बावजूद, कई आरोपी हिरासत में हैं। उमर खालिद ने अक्टूबर 2022 में इसी तरह की याचिका खारिज होने के बाद 2024 में जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
