पीड़ित अधिकारों पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेशों को पलट दिया।
बलात्कार और एससी/एसटी अधिनियम के मामलों में जमानत की मंजूरी से पहले शिकायतकर्ता/पीड़ित की सुनवाई आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट
