सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों से संबंधित 1991 के गुजरात कानून की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, तथा कानून के विशिष्ट प्रावधानों को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई की अध्यक्षता की, तथा प्रत्येक विधायी अधिनियम का समर्थन करने वाली संवैधानिकता की अंतर्निहित धारणा पर जोर दिया।
यह चुनौती गुजरात हाईकोर्ट के 28 अक्टूबर के निर्णय से उत्पन्न हुई, जिसमें गुजरात अचल संपत्ति के हस्तांतरण निषेध तथा अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों की बेदखली से सुरक्षा के प्रावधान अधिनियम की कुछ धाराओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। यह कानून राज्य के भीतर निर्दिष्ट अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है।
कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति मिश्रा ने अंतरिम आदेश के माध्यम से विधायी प्रावधानों को निलंबित करने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया, तथा मामले के गुण-दोषों को विस्तार से संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1991 के अधिनियम के खिलाफ मुख्य याचिका अभी भी लंबित है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के पास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने का विकल्प है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट के पिछले फैसले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की, तथा सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता निचली अदालत के माध्यम से त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। पीठ ने पूछा, “क्या आप हाईकोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई में रुचि नहीं रखते हैं?”, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य मामले की शीघ्र समीक्षा की अपनी इच्छा की पुष्टि की।
