मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस के खिलाफ़ चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले से जुड़े भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) को घोषित करने की मांग की गई थी। विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एस एम मेंजोगे ने नोटिस को बरकरार रखा और ईडी द्वारा प्रक्रियागत विसंगतियों के चोकसी के दावों को खारिज कर दिया।
मेहुल चोकसी, अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ, 2018 में सामने आए एक हाई-प्रोफाइल घोटाले में आरोपी हैं, जिसमें पीएनबी में 13,400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल हैं। चोकसी ने अपने कानूनी सलाहकार विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के माध्यम से तर्क दिया कि ईडी की स्थिति असंगत थी, खासकर भारत से उसके जाने के समय और संपत्तियों के निपटान के बारे में।
अपने बचाव में, चोकसी ने तर्क दिया कि उसने फरवरी में अपराध दर्ज होने से पहले जनवरी 2018 में चिकित्सा कारणों से भारत छोड़ दिया था, और पासपोर्ट निलंबित होने के बाद वह वापस नहीं आ सका। हालांकि, ईडी ने कहा कि एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता प्राप्त करने के लिए चोकसी के सक्रिय उपायों सहित सभी प्रासंगिक विवरण उचित रूप से प्रलेखित किए गए थे और तर्क दिए गए थे।
विशेष सरकारी अभियोजक हितेन वेनेगोकर और कविता पाटिल चोकसी के मामले में ईडी के दृष्टिकोण में स्थिरता पर अड़े रहे। प्रस्तुतियों की विस्तृत समीक्षा के बाद, अदालत ने ईडी के आवेदन में असंगतता या गलत तथ्यों के चोकसी के दावों में कोई योग्यता नहीं पाई।
