केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो सत्तारूढ़ गठबंधन और न ही विपक्षी दलों को राजनीतिक बैठकों के लिए सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों को बाधित करने का अधिकार है। यह निर्णय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) की तिरुवनंतपुरम में हाल ही में हुई सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाली याचिका से निकला है, जिसने प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई।
केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस ने 5 दिसंबर को वंचियूर न्यायालय परिसर के बाहर आयोजित सीपीआई (एम) के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। इस आयोजन के कारण यातायात बाधित हुआ, विशेष रूप से स्कूली बच्चों, शिशुओं और बुजुर्गों को परेशानी हुई। यह देखते हुए कि सरकार जनता के लिए सड़कों को ट्रस्ट में रखती है, न्यायालय ने इस घटना को “विश्वासघात का स्पष्ट मामला” करार दिया।
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने समाचार वीडियो की जांच की, जिसमें दिखाया गया था कि बैठक के लिए मंच पैदल यात्री क्रॉसिंग पर बनाया गया था, जिससे सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बाधित हो गया था। न्यायालय ने इन समाचार रिपोर्टों में दिखाई देने वाले सीपीआई (एम) नेताओं और सदस्यों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की अक्षमता की आलोचना की, तथा सवाल किया कि उनके वाहनों को जब्त क्यों नहीं किया गया।
न्यायालय ने वनचियूर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को 16 दिसंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें बैठक में शामिल लोगों की पहचान की गई हो। इसने पुलिस द्वारा किसी भी राजनीतिक गुट के प्रति पक्षपात के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होने के महत्व पर जोर दिया।
इसके अलावा, न्यायालय ने बताया कि अगले दिन, सीपीआई से संबद्ध एक धरने ने राज्य सचिवालय के बाहर फुटपाथ और सड़क के एक हिस्से को बाधित करके न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन किया। यह घटना भी संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय की जांच के दायरे में है।
पीठ ने दृढ़ता से कहा, “यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सकता है। सत्तारूढ़ मोर्चे या विपक्ष के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं हो सकता है।” सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा सड़क अवरोध को “टाला जा सकने वाला” और सीपीआई (एम) विधायक और तिरुवनंतपुरम जिला सचिव वी जॉय द्वारा “गलती” के रूप में स्वीकार करने से अदालत की चिंताओं को कम करने में कोई मदद नहीं मिली।
घटनाओं के जवाब में, पुलिस ने 5 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत सड़क को अवरुद्ध करने, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया था। लगभग 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा 7 साल से कम है। पुलिस ने मंच के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री को भी जब्त कर लिया, जो घटना के बाद कुछ हद तक प्रवर्तन का संकेत देता है।
