भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 नवंबर, 2024 को दिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में, वादियों के लिए वैधानिक सीमा अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकुमार चौधरी (विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 48636/2024) शीर्षक वाले मामले
वादियों को यह बताना होगा कि सीमा अवधि के पहले दिन से अपील क्यों दायर नहीं की गई: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
