एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को खारिज कर दिया है। यह कार्यवाही मुरासोली ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई थी, जो तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी से संबद्ध एक प्रमुख समाचार पत्र संचालित करता है, मुरुगन द्वारा दिसंबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अगुवाई वाली पीठ ने ट्रस्ट के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आर. एलंगो और सिद्धार्थ लूथरा द्वारा मुरुगन के इस दावे को स्वीकार करने के बाद मामले का समापन किया कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मुरुगन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्री की टिप्पणियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में की गई थीं और उनका उद्देश्य मानहानि नहीं था।
4 दिसंबर, 2024 को कार्यवाही के दौरान, जो अगले दिन तक जारी रही, न्यायमूर्ति गवई ने ट्रस्ट को राजनीति में आवश्यक लचीलेपन के बारे में सलाह दी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सभी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणियों का सामना करने के लिए तत्परता की आवश्यकता होती है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और राजनीतिक संस्थाओं को अपने विवादों को सार्वजनिक रूप से हल करने की सलाह दी, यह सुझाव देते हुए कि राजनेताओं को राजनीतिक कटाक्षों का सामना करने के लिए मोटी चमड़ी विकसित करने की आवश्यकता है।
कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब मुरासोली ट्रस्ट ने चेन्नई की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज की, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में खारिज करने से इनकार कर दिया, जिससे मुरुगन को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रेरित किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चेन्नई में विशेष अदालत के समक्ष लंबित मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण मामले को पूरी तरह से खारिज करने का यह अंतिम निर्णय हुआ।
