एक असाधारण कदम में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) के एक जज ने एक कॉर्पोरेट दिवालियापन अपील से खुद को अलग कर लिया। यह निर्णय उन्होंने उस संदेश को उजागर और दर्ज करने के बाद लिया, जो उनके भाई ने इस मामले में नरमी बरतने के अनुरोध के साथ भेजा था। जज का यह निर्णय न्यायपालिका की निष्पक्षता और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भाई का संदेश
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, जो इस मामले की अध्यक्षता कर रहे थे, ने खुलासा किया कि उनके भाई ने इस संबंध में उन्हें एक व्यक्तिगत संदेश भेजा था। अपने आदेश में, जज ने इस संदेश को दर्ज किया, जिसमें लिखा था:
“भाई, मैं जो कागजात भेज रहा हूं, उसमें क्या हो सकता है, कृपया उचित सलाह देने का प्रयास करें। यह आपके अपने न्यायालय का मामला है। मेरा इरादा किसी भी प्रकार से आपको ठेस पहुंचाने का नहीं है और अगर मैंने किसी तरह की परेशानी पैदा की है, तो मैं माफी चाहता हूं।”
संदेश आगे कहता है:
“किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय आप और न्यायालय लेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। मैं बस अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को अपनी विवेकानुसार देखें और यदि थोड़ी भी संभावना हो, तो बेहतर होगा कि आपको इस मामले की पूरी जानकारी हो।”
न्यायमूर्ति शर्मा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा:
“मैं आपके न्यायालय और आपके पेशे से माफी मांगता हूं। मैंने पहले कभी ऐसा अनुरोध नहीं किया, लेकिन यह पहली बार है कि मैं अदालत से कह रहा हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है।”
स्वयं को अलग करना
इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले से खुद को अलग कर लिया और न्यायपालिका की अखंडता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उनके आदेश में लिखा गया:
“बहुत खेद के साथ, मैं इस अपील को सुनने से इनकार करता हूं। कृपया इस मामले को माननीय अध्यक्ष के समक्ष रखा जाए ताकि किसी अन्य पीठ का नामांकन किया जा सके।”
जज के अलग होने के बाद, अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने मामले से पीछे हटने की अनुमति मांगी, जो दी गई।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला श्री बाबू मनोहरन जयकुमार क्रिस्थुराजन द्वारा दायर किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जो कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने से संबंधित था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वित्तीय ऋणदाताओं के बकाया राशि का निपटान हो चुका है और उन्होंने CIRP को रद्द करने और कॉर्पोरेट डेबिटर पर नियंत्रण वापस पाने की मांग की।
अब यह मामला नई पीठ के समक्ष आगे बढ़ेगा।
