कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी, बेंगलुरु द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि गांधी ने शिवमोग्गा में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान रेवन्ना को “बलात्कारी” कहा था, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और कर्नाटक राज्य पुलिस सहित अधिकारियों से आधिकारिक माफ़ी और कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने याचिका को “गलत” और “न्यायालय के समय की बर्बादी” बताते हुए खारिज कर दिया, और याचिकाकर्ता पर तुच्छ मुकदमे के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
हालांकि पीठ ने गांधी की कथित टिप्पणियों के गुण-दोष का आकलन करने से परहेज किया, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि राजनीतिक भाषण और सार्वजनिक बयान संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आमतौर पर पर्याप्त सबूत और सामग्री समीक्षा की आवश्यकता होती है, और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक कानूनी उपायों की तलाश करें।
इसके अलावा, अदालत ने सभी राजनेताओं को एक सामान्य सलाह जारी की, जिसमें सार्वजनिक प्रवचन में शालीनता, शिष्टाचार और जिम्मेदार भाषा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। इसने सार्वजनिक जीवन के गिरते मानकों पर टिप्पणी की और राजनीतिक हस्तियों से अपने संचार में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया।
